जसपुर: उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की जसपुर शाखा ने आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को डीएलएड की अनिवार्यता से छूट देने और सभी शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है।
शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को डीएलएड की अनिवार्यता से मुक्त कर उन्हें न्याय दिया जाए।
संघ ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की भी मांग की। उनका कहना है कि इससे शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य अधिक सुरक्षित होगा।
इस दौरान शाखाध्यक्ष अमित त्यागी, मंत्री पंकज कुमार, सुशील कुमार, अशोक चौहान, कौटिल्य रस्तोगी, नौशाद, जावेद, शाने आजम, अनिल कुमार, अरविंद चौहान, भूपेंद्र सिंह चौहान, सौरभ चौहान, राधेश्याम सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे।
