उत्तराखंड

उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र का उल्लेख पुराणों और महाभारत में केदारखंड (गढ़वाल) और मानसखंड (कुमाऊँ) के नाम से मिलता है।

ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में इस हिमालयी क्षेत्र का विस्तृत वर्णन है। नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग जैसे संगम स्थल प्राचीन काल से ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने चारों धामों की यात्रा की और केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कत्यूरी वंश ने इस क्षेत्र पर सदियों तक शासन किया और अनेक मंदिरों, बावड़ियों और प्रशासनिक केंद्रों का निर्माण किया।

मध्यकाल में कुमाऊँ में चंद वंश और गढ़वाल में गढ़वाल राजवंश का शासन रहा। अजयपाल ने गढ़वाल के छोटे-छोटे गढ़ों को एकत्रित करके एक सशक्त गढ़वाल राज्य की स्थापना की। चंद शासकों ने कुमाऊँ में व्यापार, संस्कृति और मंदिर निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस काल में तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध भी विकसित हुए।

18वीं शताब्दी के अंत में गोरखा शासकों ने कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। गोरखा शासन कठोर था और जनता को भारी कर-भार और बेगार प्रथा का सामना करना पड़ा। 1814-1815 के एंग्लो-नेपाल युद्ध में गोरखा सेना की पराजय हुई और सुगौली संधि के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया।

ब्रिटिश शासनकाल में नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, लैंसडाउन, अल्मोड़ा जैसे पर्वतीय नगरों का विकास हुआ। ग्रीष्मकालीन राजधानियां और सैनिक छावनियां स्थापित हुईं। सड़क निर्माण, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार हुआ। उत्तराखंड के वीरों ने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी यह क्षेत्र सक्रिय रहा।

स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा। पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए एक अलग पर्वतीय राज्य की माँग सदियों से उठती रही। 1994 में मुजफ्फरनगर की घटनाओं के बाद यह आंदोलन और तीव्र हो गया। छात्रों, महिलाओं और स्थानीय समुदायों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड ने पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेज़ी से विकास किया है। 2013 की केदारनाथ आपदा और कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता की परीक्षा ली। पलायन, पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा आज के प्रमुख मुद्दे हैं। राज्य सरकार और नागरिक समाज मिलकर सतत विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं।