समीक्षा के दौरान उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुऐ कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि न्यायालय में अपनी रिर्पोट प्राथमिकता से प्रस्तुत करें ताकि अभिलेखों के अभाव में अपराधी बच के समाज में अपराधों को बढ़ावा न दे सकें। उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिये कि कोर्ट के लम्बित वादों का अभियान चलाकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने तहसीलदारों को कडे निर्देश दिये कि नामान्त्रण के कार्यो को समय से पूर्ण करें। उन्होने कहा कि अभिलेखों का रख रखाव अच्छे से करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
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जिलाधिकारी ने सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि तीन वर्ष व पांच वर्ष से ऊपर के लम्बित वादों को प्राथमिता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करें। उन्होने राज्य कर विभाग को निर्देश दिये कि वसूली से सम्बन्धित आरसी को राजस्व विभाग को वसूली हेतु भेजी जाती है उनका भलिभांति निरीक्षण/परिक्षण के उपरांत ही भेजी जाये। उन्होने सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि सिलिंग की भूमि व सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी भूमि पर कब्जे के कारण विवाद आदि हो रहे हो तो ऐसे प्रकरणों पर विशेष ध्यान रखा जाए।
जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश कि स्टाम्प से सम्बंधित जो भी 50 हजार या उससे अधिक के मामलों को जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाए। उन्होने तहसीलदारो व उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि विनियमितिकरण से सम्बन्धित फाईलों को भलिभांति परीक्षण करते हुये समय से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये। जिलाधिकारी ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के दृष्टिगत कमेटी बनाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी में एक महिला इंसपेक्टर, महिला कल्याण विभाग से एक महिला, एक महिला तहसीलदार को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जयभारत सिंह, उपजिलाधिकारी प्रत्युष सिंह, कौशतुभ मिश्रा, ओसी मनीष बिष्ट, जेडी (विधि) डीएस जंगपांगी सहित अन्य अधिकारीगण वर्चुअल के माध्यम से उपस्थित रहे।
