उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा में कृषि एवं परिसंपत्तियों की क्षति का शीघ्र आंकलन करते हुए प्रभावितों को त्वरित राहत राशि का वितरण किया जाए। क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु कार्यो की प्राथमिकता तय करते हुए मानकों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के तहत शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध करें।
ऐसी परिसंपत्तियां जो राज्य आपदा राहत कोष से आच्छादित नही है उनको राज्य आपदा न्यूनीकरण में प्रस्तावित करें। आपदा में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वेक्षण करते हुए भारत सरकार के मानकों के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध करें। जिलाधिकारी ने विभागों को निर्देशित किया कि आपदा के तहत संचालित निर्माण कार्यो को तेजी पूरा करें। बरसात के कारण अवरूद्व एवं क्षतिग्रस्त मोटर मार्गो को भी शीघ्र सुचारू किया जाए।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि विभिन्न विभागो से अभी तक 79.42 करोड़ की क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रस्ताव मिले है। कृषि क्षति का आंकलन जारी है। तहसीलों से 23.706 है0 कृषि क्षति का आंकलन कर लिया गया है। आपदा न्यूनीकरण के तहत 8 प्रस्तावों को 52.30 लाख तथा क्षतिग्रस्त 05 पुल पुलिया हेतु 35.22 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है। एसडीआरएफ के तहत 27 योजनाओं के लिए 75 लाख तथा अन्य 22 योजनाओं के लिए 84.22 लाख स्वीकृत किए गए है। आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत विभिन्न विभागों द्वारा 11.34 करोड़ के प्रस्ताव दिए गए है। इस दौरान उन्होंने विभागों को आपदा मानकों संदर्भ में भी जानकारी दी गई।
बैठक में डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, सीओ पुलिस नताशा सिंह, एपीडी केके पंत, अन्य विभागीय अधिकारियों सहित तहसीलों से सभी एसडीएम वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
