जिलाधिकारी ने कहा कि रूटीन के कार्य नगर आयुक्त द्वारा संचालित एवम क्रियान्वित की जायेंगे। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतिगत निर्णय प्रशासक के तौर पर उनके द्वारा स्वयं लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियमित काम चलते रहेंगे और कामों में रुकावट या बाधा नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में दिक्कत नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का जनता के हित में और अधिक बेहतर उपयोग हो। उन्होंने सफाई व्यवस्था को सर्वोपरि रखने तथा लाइटिंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने की दिशा में कार्य किए जाएंगे ताकि जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निगम की सर्विस अच्छी होगी तो यूजर चार्ज कलेक्शन भी आसानी से होगा। उन्होंने नगर निगम को सर्विस सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने तथा नगर निगम की आय बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने सभी सार्वजनिक सुलभ शौचालयों को एक सप्ताह के भीतर सही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सॉलिड वेस्ट का उचित निस्तारण करने, शत प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने, कूड़ा निस्तारण हेतु साइंटिफिक पॉइंट्स को शामिल करते हुए टैंडर करने, वेंडिंग जोन हेतु तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निगम में टैक्स कलेक्शन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, टैक्सेशन बढ़ाने के लिए सुविधाओं को भी और अधिक बेहतर बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा की निगम के आय के स्त्रोतों एवम संसाधनों में वृद्धि हो और निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सर्विसेज बेहतर हों।
उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में शामिल सभी 16 गांव की सरकारी संपत्ति का डेटा नगर आयुक्त तक उपलब्ध कराने और प्रत्येक जमीन की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश तहसीलदार को दिए। उन्होंने कार्यालय अधीक्षक की संपत्ति रजिस्टर की एक और प्रति तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, नगर आयुक्त विवेक राय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
