उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार भले ही जिरो टोलरेंस के दावें करती हो लेकिन आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य के मुख्या सीएम धामी सहित 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। जिससे सवाल खड़े हो रहे है। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता द्वारा मांगे गए जवाब में पता चला है कि राज्य के कुल 71 विधायकों में अभी 44 विधायकों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इसके अलावा 20 विधायक ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का प्रथम अनुसूची का विवरण तो दिया है लेकिन द्वितीय अनुसूची का संपत्ति अर्जन और व्ययन का वार्षिक विवरण नहीं दिया है। जबकि हर साल हर विधायक को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी होता है।
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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड के मंत्रियों विधायकों की संपत्ति विवरण संबंधी सूचना मांगी थी। इसके जवाब में विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी/उपसचिव (लेखा) हेम चन्द्र पंत ने अपने पत्रांक 487 दिनांक 22 फरवरी 2022 से संपत्ति विवरण संबंधी सूचना उपलब्ध करायी है। जिसमें लिखा है कि 7 मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष सहित 44 विधायको ने ब्यौरा नहीं दिया है। जबकि मंत्रियों और विधायकों का नियुक्त या निर्वाचित होने के तीन माह के अंदर विधानसभा सचिव को अपनी संपत्ति दायित्वों का विवरण देने होता है। इसके बाद धारा 4 के अनुसार हर साल 30 जून तक पूर्व वर्ष की संपत्ति प्राप्ति, खर्च व दायित्वों का विवरण देना होता है।
ब्यौरा न देने वालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सुबोध उनियाल, अरविन्द पांडे, रेखा आर्य, बंशीधर भगत, यतीश्वरानन्द व बिशन सिंह चुफाल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित प्रीतम सिंह, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजकुमार, सुरेन्द्र सिंह नेगी, मनोज रावत, विनोद कंडारी, विजय सिंह पंवार, मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव सिंह पुंडीर, स्व. हरबंस कपूर, आदेश चौहान, सुरेश राठौर, ममता राकेश, देशराज कर्णवाल, फुरकान अहमद, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, काजी मो. निजामुद्दीन, संजय गुप्ता, रितु भूषण खंडूड़ी, दलीप सिंह रावत, हरीश सिंह, मीना गंगोला, महेश सिंह नेगी, करन माहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल, राम सिंह कैड़ा, दीवान सिंह बिष्ट, आदेश सिंह चौहान, राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह, मुन्नी देवी शाह, चन्द्र पंत, महेश सिंह जीना, विधायक शामिल हैं।
