Monday, May 20, 2024
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उत्तराखंड सरकार के सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग ने न्यूज पोर्टल के सूचीबद्धता में कर लिया खेल ..

खेल भी ऐसा की अंधे को भी भ्रस्टाचार नजर आ जाएगा

अपनी ही नियमावली को कटघरे में खड़ा कर दिया

अगर जिनकी महीने वार गूगल एनेलेटिक रिपोर्ट उपयुक्त नहीं थी तो सुचना ने दुबारा से अपने संसोदन ने लमसम 6 महीने की रिपोर्ट के आधार पर पोर्टल वालों से टेंडर के लिए पैसे खर्च क्यों करवाए !

कही ऐसा तो नहीं की इस विभाग में जो पहले चपरासी थे वो आज अनुभाग अधिकारी बने हुए है और अपने काम से सरकार की साक में बट्टा लगा रहे है !
या कहीं ऐसा तो नहीं की कुछ चंद पहले हुए पोर्टल के एक छत्र राज और चाटुकारिता की सुनी गई हो !

रिजेक्ट का कारण यह है की 2022 के मार्च ,अप्रेल ,मई की गूगल रिपोर्ट काम थी और आज टेंडर खुला 7/6/2023 को खुला
और सरकार ने उस वक्त नियमावली में कहा की अगर किसी की महीने वार रिपोर्ट कम है और 6 महीने की टोटल रिपोर्ट 20000 है तो वो टेंडर भरे और हमने भरा किसका नतीजा आज सरकार का भ्रस्टाचार उजागर हुआ !

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