जिलाधिकारी ने बैठक में क्रमवार राजस्व/रेगुलर पुलिस, खनन, परिवहन, आबकारी विभाग, दैवीय आपदा, राजस्व वसूली, विवादित वाद आदि के तहत अद्यावधि तक की गई कार्रवाई एवं उपलब्धि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तहसील स्तर आयोजित कोर्ट, दायर वाद, निस्तारित वाद की जानकारी लेते हुए नियमित कोर्ट लगाने और 06 माह अधिक लंबित वादों को प्राथमिकता पर लक्ष्य निर्धारित कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विविध देयकों में प्राथमिकता पर वसूली करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जाए। दैवीय आपदा में जारी धनराशि का वितरण करते हुए प्रभावित परिवारों का शीघ्र विस्थापन किया जाए। तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण में तेजी लाई जाए। थराली, कर्णप्रयाग तथा गैरसैंण उप जिलाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत निरीक्षण बढाने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्धारित अवधि में निर्गत करना सुनिश्चित करें। कहा कि इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी। अपणु स्कूल अपणो प्रमाण पत्र के तहत भी जनपद में 11वीं कक्षा के शत प्रतिशत छात्रों के प्रमाण पत्र बनाए जाए।
जिलाधिकारी ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि ओवर स्पीड, ओवल लोडिंग, नशा करके वाहन का संचालन आदि अभियोग में पुलिस व राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग करके चालान में प्रगति लाना सुनिश्चित करंे। खनन अधिकारी को अवैघ खनन रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने, खनन मामलों में जारी नोटिस के सापेक्ष राजस्व वसूली करने तथा कार्यदायी संस्थाओं के साथ कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जाए। बैठक में फौजदारी वाद, राजस्व पुलिस में लम्बित वाद, वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, ऑडिट आपत्ति, पेंशन प्रकरण, शिकायत प्रकोष्ठ, सीएम हेल्पलाइन आदि प्रकरणों समीक्षा भी की गई।
इस दौरान बताया गया कि नियमित पुलिस के अन्तर्गत 694 तथा राजस्व पुलिस के अन्तर्गत 481 ग्राम है। राजस्व क्षेत्रों में इस वर्ष दर्ज 23 एवं पूर्व में लंबित 6 अपराधों सहित कुल 29 मामले दर्ज है। जिसमें से 21 नियमित पुलिस को हस्तांतरित किए गए है। नागरिक पुलिस क्षेत्रान्तर्गत हत्या, डकैती, बलात्कार आदि मामलों में 150 अपराध दर्ज हुए है। फौजदार के 57 मामलों में से 06 निस्तारित हो चुके है। तहसील स्तर पर 418 राजस्व वादों में से 110 का निस्तारण कर लिया गया है। मुख्य देयकों की शत प्रतिशत वसूली तथा विविध देयकों में 58 प्रतिशत वसूली की गई है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ.अभिषेक त्रिपाठी, मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां, संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉ दीपक सैनी, एसडीएम कुमकुम जोशी, सीओ पुलिस नताशा सिंह, सभी तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित खनन, परिवहन, आबकारी आदि राजस्व विभागों के अधिकारी और राजस्व पटलों के पटल सहायक उपस्थित थे।
