जनपद में वेडिंग डेस्टिनेशन्स तैयार करने और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के दिए निर्देश।
सचिव ने कहा संचालित कार्यो की डेड लाईन 31 मार्च न रखें, वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले पूरा करें।
उत्तराखंड शासन के कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार ने बुधवार को जनपद चमोली में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
यहाँ सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों का बढ़ावा देने और उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। सीमांत जनपद चमोली में पर्यटन और उद्यानीकरण विकास की महत्वपूर्ण कडी है। इससे हम अपने जिले की जीडीपी बढ़ा सकते है। उन्होंने जनपद में पर्यटन गतिविधयों के अन्तर्गत ईको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म को बढाने, पैराग्लाइडिंग के लिए साइट सेलेक्शन करने और शादी विवाह के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन्स तैयार करने पर जोर दिया। उद्यानीकरण क्षेत्र में किसानों को जड़ी बूटी की खेती का प्रशिक्षण देने की बात कही।
सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए जनपद को नवंबर वन जिला बनाने का प्रयास करें। सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। किसी भी योजना को पूर्ण करने के लिए 31 मार्च की डेड लाइन न रखें, बल्कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले कार्याे को पूरा किया जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों को 15 जनवरी तक पूरा किया जाए। सिंचाई एवं लघु सिंचाई के अंतर्गत संचालित कार्यों में तेजी लाए। सचिव ने कहा कि विभागों ने जो प्रस्ताव अपने मुख्यालय भेजे है और मुख्यालय से शासन को नही भेजे गए है, उनको तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
सचिव ने कृषि और उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि बंजर खेती को पुनर्जीवित करने के लिए मृदा परीक्षण करते हुए गैर परंपरागत फसलों का उत्पादन शुरू किया जाए। उर्गम घाटी में कीवी उत्पादन की संभावनाओं को तलाशा जाए। स्वयं सहायता समूहों का सर्वे कर उनकी आय का सही आंकलन किया जाए। कृषि, उद्यान, पशु एवं मत्स्य पालन योजनाओं से काश्तकारों को लाभान्वित किया जाए।
जनपद में शिक्षण कार्याे की समीक्षा करते हुए सचिव ने निर्देशित किया कि विद्यालयों में शौचालयों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए फरवरी तक शत प्रतिशत लोगों को योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए। पुलिस को साइबर अपराधों के प्रति शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने और नशा मुक्ति के लिए मेडिकल स्टोरों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि जिन नगर पंचायतों में शिविर लाइन नहीं है उनका शीघ्र प्रस्ताव तैयार किया जाए। सार्वजनिक शौचालय में नियमित सफाई की जाए। इस दौरान सचिव ने सभी विभागों के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यों की सराहना भी की।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सचिव को जनपद में संचालित विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, सहायक परियोजना निदेशक केके पंत, डीपीआरओ आरएस गुंजियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
