जिसमें फौजदारी के मामले, एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक/कुंटुंब न्यायालयों के मामले, श्रम, भूमि अर्जन के मामले, सिविल अपील व राजस्व के मामले, मनरेगा, विद्युत, जलकर के बिलों, बिक्री कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, वेतन भत्तों, वन, आपदा प्रतिकर व अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी न्यायालयों से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लंबित वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने का कष्ट करें। बताया कि वाहन चालान से संबंधित वादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
