आरटीआई खुलासे के बाद महाराष्ट्र कोविड फंड को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरटीआई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, कि मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष से सरकार ने लोगों को राहत देने में कंजूसी की है। जानकारी में पता चला है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना काल के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर दान किया था। इस कोष में लगभग 800 करोड रुपए जमा हुए थे। लेकिन सरकार की ओर से दान में मिले रकम को खर्च करने में काफी कंजूसी की गई और सिर्फ 24 प्रतिशत राशि को ही उपयोग में लाया गया। अब भी कोष में 600 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हैं।
खुलासे के बाद भाजपा महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने लोकायुक्त से सीएम कोविड राहत कोष से रुपए खर्च न करने की जांच की मांग करनी शुरू कर दी है।भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार फंड की कमी का दावा करती रही।महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र पर भी हमला जारी रखकर मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक के सामान की मदद मांगी।उन्होंने कहा कि 2 साल में उद्धव सरकार ने केवल वसूली का काम किया है।उन्होंने कहा कि कोरोना फंड के नाम पर सरकार ने जनता से करोड़ों का संग्रह किया लेकिन उसका 24 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल किया। राज्य सरकार की ओर से विज्ञापनों पर खूब खर्च किए जाते हैं, जबकि कोरोना से प्रभावित आधी आबादी अब भी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं।
बता दें कि कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद लोगों से मदद करने की अपील की थी। उनकी इस अपील के बाद कई लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक सहायता दी थी।
आशीष दुबे 24 नंवबर 2021
महाराष्ट्र कोविड फंड को खर्च करने में उद्धव सरकार ने की कंजूसी, मात्रा 24 प्रतिशत ही खर्च किया
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