Uttarakhand school education: उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग से शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर आई है। राज्य के अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेजों के समस्त शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा। इस संबंध में आज शासनादेश भी जारी हो चुका है। लिहाजा अब इन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक केवल अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे।
बहुत समय से अनिश्चितता के बाद आज शासन ने राज्य के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण से छूट दे दी है जो पिछले लंबे समय से एक ही श्रेणी के विद्यालय में कार्यरत रहने के कारण अनिवार्य स्थानांतरण की जद में आ रहे थे। राज्य में 189 विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में गत वर्ष चयनित किया गया था। इनमें से अधिकतर विद्यालय सीबीएसई की संबद्धता भी हासिल कर चुके हैं। पूर्व में इन विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की तैनाती हुई थी। लेकिन अन्य विद्यालयों के साथ ही इन विद्यालयों मैं भी पिछले कई वर्षों से एक ही श्रेणी की सुगम और दुर्गम विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अनिवार्य स्थानांतरण की जद में आ रहे थे और इन विद्यालयों की शिक्षकों की अनिवार्य स्थानांतरण को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन को राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण से पूर्व के शासनादेश के अनुरूप छूट देने का अनुरोध करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर शासन ने आज मोहर लगाते हुए अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अनिवार्य स्थानांतरण की जद में आने वाले सभी शिक्षकों को वर्ष 2021 के शासनादेश के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य स्थानांतरण से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इन विद्यालयों के शिक्षकों को अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र माना गया है।
शासनादेश जारी होने के बाद सुगम श्रेणी के विद्यालयों कि शिक्षकों को जहां राहत मिली है वहीं दुर्गम क्षेत्रों के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में बरसों से कार्यरत शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण से सुगम क्षेत्र के विद्यालय में तबादले की हसरत अधूरी रह गई। उल्लेखनीय है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर 2021 में जारी हुये शासनादेश में इन सभी विद्यालयों को दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में शामिल करने का प्रावधान भी था, और इसी प्रावधान को ध्यान में रखकर राज्य के सैकड़ों शिक्षक स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से इन विद्यालयों में नियुक्त भी हुए थे, किंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इन विद्यालयों की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षक काफी समय से पूर्व में जारी हुए शासनादेश के अनुसार इन विद्यालयों को दुर्गम श्रेणी मैं शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
