उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनको संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए। जिन कार्यो में टेंडर कर लिए गए है, उनमें शीघ्र कार्य प्रारंभ करें। विभागीय अधिकारी संचालित निर्माण कार्यो की स्वयं मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यो में तेजी लाते हुए गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण हेतु जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से सहयोग लेकर भूमि चिन्हित की जाए। आपदा मद में धनराशि उपलब्ध हो चुकी है। आपदा मद से जो भी कार्य प्रस्तावित है उनके लिए भी शीघ्र टेंडर करते हुए कार्य शुरू किया जाए।
ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अला दिया ने बताया कि जिला योजना, राज्य सेक्टर तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के 02, शिक्षा विभाग के 94, स्वास्थ्य विभाग के 46, राजस्व के 11, बाल विकास के 25, समाज कल्याण के 04 सहित कुल 199 कार्य थे। जिनमें से 57 कार्य पूर्ण और अवशेष योजनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, अधिशासी अभियंता अला दिया, सहायक अभियंता एलपी भट्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला, एसीएमओ डॉ वीपी सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
