उत्तराखंड की सरकार और यहाँ के स्थानीय नेता केवल भ्रस्टाचार में लिप्त है यह बात यहाँ का बच्चा बचा जनता है जो यहाँ चप्पल में घुमा करते थे आज वो भ्रस्टाचार कर के हजारो करोडो में खेल रहे हे
उत्तराखंड में ” विधानसभा बैकडोर भर्ती में भ्रष्टाचार व अनियमितता “ के विषय में देहरादून निवासी कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिसपर आज माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई हुई । इस विषय पर विधानसभा ने एक जाँच समीति बनाकर 2016 से भर्तियों को निरस्त कर दिया, किंतु यह घोटाला राज्य 2000 में राज्य बनने से लेकर आज तक चल रहा था जिसपर सरकार ने अनदेखी करी। इस विषय पर अबतक अपने करीबियों को भ्रष्टाचार से नौकरी लगाने में शामिल सभी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है , अतः विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने हेतु व लूट मचाने वालों से ” सरकारी धन की रिकवरी “ हेतु अभिनव थापर ने माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर करी । इस याचिका का माननीय हाईकोर्ट ने गंभीरता निर्देश दिए और 29.02.2024 को माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए की 2000 से 2022 तक सभी विधानसभा बैकडोर भर्तियों को बिना नियमों के नियुक्त किया गया था अतः 06.02.2003 के कार्यवाही पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें l उल्लेखनीय है कि 06.02.2003 के शासनादेश में माननीय गुनहगारों से रिकवरी का प्रावधान स्पष्ट है।
याचिकाकर्ता अभिनव थापर
याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य बिंदु में सरकार के 6 फरवरी के 2003 शासनादेश जिसमें तदर्थ नियुक्ति पर रोक, सरकारी धन के दुरुपयोग की वसूली, संविधान की आर्टिकल 14, 16 व 187 का उल्लंघन जिसमें हर नागरिक को नौकरियों के समान अधिकार व नियमानुसार भर्ती का प्रावधान है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 व उत्तराखंड विधानसभा की 2011 नियमवलयों का उल्लंघन किया गया है ।
याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट ने 29.02.2024 को ‘ बड़ा फैसला ” लेते हुये विधानसभा स्पीकर को 6 फरवरी के 2023 शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देश दिए थे, जिसमें “माननीयों से रिकवरी ” व अन्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु चार महीने बाद भी विधानसभा का कोई जवाब नहीं आया । हम प्रदेश के 12 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को उनका अधिकार दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे है, अतः विधानसभा को अब तत्काल जवाब दाखिल करना चाहिए क्योंकि पहले ही 4 महीने का समय सरकार खराब कर चुकी है।याचिका में हमारी मांग को मान लिया गया है की राज्य निर्माण के वर्ष 2000 से 2022 तक विधानसभा में बैकडोर में भ्रष्टाचार से नियुक्तियों करी गयी है। अतः हमारी मांग है कि गलत प्रक्रिया से नौकरी देने वाले अफसरों, विधानसभा अध्यक्षों व मुख्यमंत्रियों भ्रष्टाचारियों से सरकारी धन के लूट को वसूला जाय और युवाओं की नौकरियों की लूट करवाने वाले “माननीयों” के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो । सरकार ने पक्षपातपूर्ण कार्य कर अपने करीबियों को नियमों को दरकिनार करते हुए नौकरियां दी है जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार व शिक्षित युवाओं के साथ धोखा किया है, यह सरकारों द्वारा जघन्य किस्म का भ्रष्टाचार है।”
जनहित याचिका के माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा युक्त पीठ ने इस याचिका के विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार विषय पर विधानसभा और याचिकाकर्ता को तथ्यों से भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार पर 29.02.2024 सहमत हुए और माना की विधानसभा भर्तीयों में बड़ा घोटाला हुआ है। आज माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए । अगली सुनवाई 16 जुलाई 2024 को तय की गई है।
में तो कहता हूँ की एक और याचिका लगानी चाहिए स्मार्ट सिटी के नाम पर हरे पेड़ो को कटा गया उनको अन्य जगह स्थानांतरण किया जा सकता था पर भ्रस्टाचार जो करना था इन दोनों केस में आरोपी एक ही है !
नेता जी भ्रस्टाचार का प्रकरण यह भी है
यहाँ शराब और खनन का खेल जितना पैसा सरकारी फीस राजस्व देना है उतना ही पैसा सरकार के एजेंट के थ्रू सीधे ऊपर पहुँचना है और ओवर रेट कर पैसा कमाना है
