बैठक में DM ने संबंधित उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए अवैध खनन के शिकायती वाले क्षेत्रों में टीमे भेजकर निरंतर कार्यवाही करें।
उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि अवैध खनन में संलिप्त वाहनों पर चालान एवं सीज की कार्यवाही करते हुए विवरण प्रस्तुत करें।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा खनन क्षेत्रों में आए मजदूरों द्वारा वहीं पर कब्जा कर बस्तियां बसायी जा रही है जिस पर DM ने वन निगम, जीएमवीएन को कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व एवं स्थानीय पुलिस को कब्जे एवं बस्तियां बसने आदि शिकायतों पर गंभीरता से प्रकरण को देखने के निर्देश दिए।
DM ने निर्देश दिए कि अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड के साथ ही खनन एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा निरंतर अभियान चलाते हुए अवैध खनन एवं परिवहन व भण्डारण पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में अवगत कराया गया कि माह जून एवं जुलाई में अवैध खनन एवं भण्डारण के अन्तर्गत धनराशि रू0 15059150 के अर्थदण्ड के आदेश पारित किए गए है।
बैठक में SP City नगर सरिता डोभाल, उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सेमवाल व अनिल जोशी, जिला खान अधिकारी काजी रजा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेन्द्र विराटिया, मोहित कोठारी, रावत सिंह सहित ग्राम प्रधान दूधली श्याम सिंह, प्रधान रानीपोखरी सुधीर रतूनी, ग्राम प्रधान ढालीपुर रेखा, ग्राम प्रधान अब्दुलापुर श्रीमती बबली आदि उपस्थित रहे।
